भारत में कोरोना की दूसरी लहर के चपेट में आये परिवारों को सरकार दे आर्थिक सहायता:- निखिल मकवाना
भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता हैं की भारतीय नागरिक आर्थिक रूप से अधिक कुशल व संपन्न होंगे परंतु वर्तमान भारत की हालत देखने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है की भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कोरोना महामारी के दौरान एक विक्राल आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। एक ओर अपने घर के प्रिय जनो को खोने का डर है तो दूसरी ओर घर की जरूरते किस प्रकार पूर्ण होगी इसका डर लोगो के मन व दिमाग मे बना हुआ है।
इन सबको पीछे छोड़ यदि कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता हैं तो उसे देश मे खाने से लेकर हर उपयोगी वस्तुओ के बढ़ते दाम देश की आम जनता के मनोबल को तोड़ कर रख देता है। सरकार द्वारा आश्वाशन दिया जा रहा है कि कोरोना से मृत व्यक्तिओ के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी तथा ऐसी घोषणाएं भी की जा रही है कि कोरोना से प्रभावित मृतको के परिवार के बच्चो की शिक्षा का अधिकतर खर्च सरकार उठाएगी।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यह घोषणा की गई के इस महामारी से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में लगभग 2500 Rs. प्रति माह व 50000 Rs. मुआवजा मिलेगा।परंतु भारत मे बढती महँगाई के चलते ऐसा प्रतीत होता है इन 2500Rs में सिर्फ आधे महीने से भी कम दिनों तक घरो का चूल्हा नही जल सकता है।
देश की स्तिथि इतनी खराब है कि जिन डॉक्टरो को लोग भगवान मानते है और अस्पतालों को मंदिर, वे डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने से पीछे नही हट रहे है एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते पिछले कुछ महीनों में मृत लोगो के आंकड़ों तथा मृत्यु प्रमाण पत्र(डेथ सर्टिफिकेट) में भारी अंतर देखने को मिला है। यह घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहा मार्च 2021 के महिने में लगभग 540 व्यक्तियो की कोरोना महामारी से मृत्यु हुई थी परंतु लखनऊ नगर निगम द्वारा लगभग 2422 मृत्यु प्रमाण पत्र बनाये गए।
यही हाल अप्रैल 2021 में भी देखने को मिला जिसमे कोरोना महामारी के कारण लगभग 672 लोगो की मृत्यु हुई परंतु लखनऊ नगर निगम ने लगभग 2227 मृत्यु प्रमाण पत्र बनाये इन्ही सब घोटालो के कारण देश की जनता का सरकार व चिकित्सक संस्थानों से विश्वास हटता जा रहा है मृतको के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की घोषणाएं तो लगभग दिन प्रतिदिन हो रही है परंतु सवाल यह उठता है कि यह सहायता हर उस परिवार तक पहुचेगी।
जिन्होंने अपने प्रिय सदस्यों को इस महामारी के चलते खो दिया है यदि यह आर्थिक सहायता सिर्फ कुछ परिवारों को ही मिलेगी तो बाकी मृतको के परिवारों का क्या होगा भारत के पवित्र संविधान जिसमे समानता का अधिकार(अनुच्छेद14 से 18) का हनन यहाँ साफ तौर पर दिखाई पड़ता है ऐसी कठिन परिस्तिथियों में समय रहते सरकार को इन सभी विषयो से ध्यान न भटकाते हुए इसपर विचार करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है तथा देश की जनता सरकार से यही गुजारिश है कि देश के बिगड़ते हालातो को सुधारने पर अधिक बल दे इससे पहले देश के हालात और अधिक अशोभनीय हो तथा भूखमरी, बढती अपराधिक घटनाये इसका मुख्य कारण बन जाये।
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✍️ निखिल मकवाना
(बदरपुर, नई दिल्ली)
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